1. आर्थिक सुधार और विकास
मेक इन इंडिया (2014):
भारत को विनिर्माण और निवेश का केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई इस पहल ने उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार किया। इसका लक्ष्य भारत को नौकरी देने वाला देश बनाना था।
आर्थिक वृद्धि:
2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी, जो 2025 तक चौथे स्थान पर पहुंच गई। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हासिल की।
पारदर्शी प्रशासन:
कोयला ब्लॉक नीलामी जैसे कदमों से भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 67 कोयला ब्लॉकों की नीलामी से 3.35 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
2. सामाजिक कल्याण योजनाएँ
प्रधानमंत्री आवास योजना
(PMAY): 2014 से 2024 तक 4.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई, और 2024 में तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए सहायता स्वीकृत की गई। इसका उद्देश्य सभी को आवास प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):
2019 में शुरू इस योजना के तहत किसानों को नियमित वित्तीय सहायता दी जाती है। 2024 में 17वीं किस्त के रूप में 9.2 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिया गया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (2015):
इस योजना ने शिशु लिंग अनुपात में सुधार और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया।
जन धन योजना (2014):
बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए शुरू की गई इस योजना ने लाखों लोगों को बैंक खातों से जोड़ा, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला।
3. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी
जम्मू-कश्मीर में विकास:
2025 तक जम्मू-कश्मीर में 46,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया।
गुजरात में शहरी विकास:
2005 से शुरू गुजरात शहरी विकास मॉडल को 2024 में और मजबूत किया गया, जिसके तहत नेक्स्ट-जेनरेशन शहरी विकास योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया।
गंगा सफाई:
गंगा नदी की सफाई के लिए 'नमामि गंगे' परियोजना शुरू की गई, जिससे 40% आबादी को लाभ हुआ।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति
आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई:
2019 में बालाकोट हवाई हमले और 2024 में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई (22 मिनट में 9 ठिकाने नष्ट) से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया गया।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति:
भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए विदेश नीति को मजबूत किया गया, जिसमें सिंगापुर और अन्य देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।
5. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहल
राम मंदिर निर्माण:
2024 में अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जिसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया।
अनुच्छेद 370 हटाना:
2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर एकीकरण को बढ़ावा दिया गया।
6. शिक्षा और कौशल विकास
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम:
शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया।
कौशल विकास:
'मेक इन इंडिया' के तहत उद्यमशीलता और कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया गया।
7. आपदा प्रबंधन और राहत कोष
प्रधानमंत्री राहत कोष:
विभिन्न प्राकृतिक और अन्य आपदाओं में आर्थिक सहायता के लिए इस कोष का उपयोग किया गया, जो पूरी तरह से सार्वजनिक अंशदान पर आधारित है।
G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण:
2025 में जिनेवा में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह में भारत की सक्रिय भागीदारी रही।
8. महामारी और चुनौतियों का सामना
कोविड-19 प्रबंधन: महामारी के दौरान भारत ने प्रभावी ढंग से स्थिति को संभाला, जिसने आर्थिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद की।
निष्कर्ष
2014 से 2025 तक, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा, और सांस्कृतिक पुनर्जनन में उल्लेखनीय प्रगति की। उनकी नीतियों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति दिलाई और घरेलू स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया।
